काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी, पारदर्शी र आवश्यकतामूलक बनाउन उद्देश्यसहित उक्त डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ।
पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीतिनिर्माताले बजेटका प्राथमिकता, विकास योजना तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धी आफ्ना सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नीतिनिर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको भावना र विज्ञतालाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअनुसार यो पहल अघि बढाइएको हो।
उनले पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी कम गर्दै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै प्राप्त सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीर रूपमा समीक्षा गरी नीतिगत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको बताइन्।
पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावको अवस्था तथा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारले सबै नेपालीलाई सक्रिय सहभागिता जनाउँदै ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा रचनात्मक योगदान दिन आग्रह गरेको छ। नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझाव प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पठाउन सक्नेछन्।
