कञ्चनपुर : पश्चिम तराईका मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायले पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेको भन्दै सरकारसँग तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन्।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा शनिबार आयोजित जागरणसभामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुक्तकमैया अगुवाहरूले २०७५ सालदेखि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया ठप्प हुँदा कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको बताएका हुन्।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी ले अधिकारसम्पन्न मुक्तकमैया आयोग गठन नगरेसम्म सबै मुक्तकमैयाको समुचित पुनःस्थापना सम्भव नहुने बताए।
उनका अनुसार कैलालीमा मात्र कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर, सपनानगर, ओमनगर, हीरापुर, केगाउँ शिविर, सुर्मिनाला, टीकापुरको शिवनगर, शक्तिनगर, विजयनगर तथा लम्कीको एकतानगरलगायत करिब १३० मुक्तकमैया बस्ती रहेका छन्। ती बस्तीमा बसोबास सुरु भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी समाधान हुन नसकेको उनले बताए। ओमनगर क्षेत्रमा कमैया–कमैयाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरिएको आरोप पनि उनले लगाए।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको निर्देशिकाअनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरेका बस्तीको नापनक्सा गर्न सकिने व्यवस्था भएअनुसार २०७९ सालमा नाप–नक्साङ्कन सम्पन्न भए पनि त्यसपछि पुनःस्थापनाको काम अघि नबढेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।
समाजका अनुसार कैलालीमा रातो तीन हजार ७५८, नीलो पाँच हजार २१७, पहेँलो १८९ र सेतो ५९८ गरी कुल नौ हजार ७६३ मुक्तकमैयाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। जग्गा पाउनुपर्ने आठ हजार ९७५ परिवारमध्ये आठ हजार २२ परिवारले मात्र जग्गा पाएका छन्। चार सय परिवार सट्टाभर्नाको प्रतीक्षामा छन् भने १७३ परिवारको परिचयपत्र बदर भएको छ। अझै तीन सय ८० परिवार जग्गाविहीन छन् भने एक हजार ५०० परिवारले परिचयपत्र पाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। हालसम्म ९५३ परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्।
समाजका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद चौधरी ले कमैया प्रथा अन्त्य भएको करिब २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको काम अपूरो रहनु दुःखद् भएको बताए। उनका अनुसार २०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि कमैया श्रम ऐन, २०५८ र पुनःस्थापनासम्बन्धी नियमावली बने पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अधिकांश परिवार अझै स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्।
मुक्तकमैया अगुवा भागीराम चौधरीले सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि पुनःस्थापनाको बजेटसहित कार्यक्रम पठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाए। पटकपटक भएका सहमति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै समुदायले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको जनाएको छ।
समुदायले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, श्यामकुमार श्रेष्ठ को संयोजकत्वमा तयार प्रतिवेदनका आधारमा पुनःस्थापना कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न तथा अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, परिचयपत्र प्राप्त छुट मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा दिनुपर्ने, ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारको नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, पाएको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा अनुपयुक्त स्थानमा दिइएको जग्गाको सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
समाजकी केन्द्रीय सदस्य सीता चौधरीले मुक्तकमैया तथा कमलहरी समुदायको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बाध्यकारी श्रम उन्मूलनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने बताइन्। साथै सहकारीमार्फत आर्थिक सहयोग, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि समुदायले अघि सारेको छ। रासस
