कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्। दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरले काम गरेबापतको पारिश्रमिक समयमै नपाउने, महिला श्रमिकमाथि ज्यालामा विभेद हुने तथा आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन्।
भीमदत्त नगरपालिका–८ की राजमती दमाईले गएको याममा धान काट्ने काम गरे पनि हालसम्म मजदुरी नपाएको बताइन्। “डेढ विघा भनेर काम गर्न लगाइयो, पछि तीन विघा रहेछ,” उनले भनिन्, “थप मजदुरी दिने कबुल गरे पनि अहिलेसम्म पैसा पाएका छैनौँ।”
त्यस्तै शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० की गोमा दमाईले सरकारले तोकेको न्यूनतम ७५५ रुपैयाँ ज्याला पाउनु त परको कुरा, दुई वर्षअघि तटबन्ध निर्माणमा गरेको कामको पारिश्रमिकसमेत अझै नपाएको गुनासो गरिन्। भीमदत्त नगरपालिका–८ कै पुनी दमाईले पुरुष श्रमिकले ५५५ देखि ६०० रुपैयाँसम्म पाउने भए पनि महिलाले अहिले पनि ४०० देखि ५०० रुपैयाँमै काम गर्नुपरेको बताइन्।
मजदुरहरूले ज्याला नदिने डरले आवाज उठाउनसमेत नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। कम पारिश्रमिकका कारण दैनिक जीवन धान्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
भीमदत्त नगरपालिका–१० का प्रेम कोलीले दलित बस्ती अझै सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहेको बताए। सिँचाइका लागि बोरिङ जडान गरिए पनि थ्रिफेज विद्युत् लाइन नहुँदा दशकौँदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले जानकारी दिए। स्थानीय क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा युवा भारत पलायन हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
१३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस का अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘परिश्रम’ परियोजनाअन्तर्गत आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रमिकहरूले आफ्ना समस्या सार्वजनिक गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार ले श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्न र काम सुरु गर्नुअघि सुरक्षा सामग्री, बीमा, हाजिरी तथा नियुक्तिपत्र सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।
‘परिश्रम’ परियोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरमा महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन्। मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्रै सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै हलिया समुदायका ६१ प्रतिशतमा अझै श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार ले समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हलिया अभियन्ता गणेश ताम्राकार ले श्रमिकले पसिनाको उचित मूल्य समयमै नपाएसम्म “श्रमिकको सम्मान” भन्ने नारा व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने बताए।
