मन्त्री सीता वादीले सार्वजनिक गरिन् नगर्ने कामका १० बुँदा: ‘नातावाद र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्नँ’

काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव, भ्रष्टाचार र नातावादलाई प्रश्रय नदिने घोषणा गरेकी छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच हप्ता पुगेको अवसरमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै उनले १० बुँदे ‘नगर्ने काम’ को सूची प्रस्तुत गरेकी हुन्।

मन्त्री वादीले नातागोता वा चिनजानका आधारमा नियुक्ति, जागिर वा स्वार्थप्रेरित सरुवा–बढुवा नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । “कानुनविपरीत भनसुन गर्ने वा शक्तिको दुरुपयोग गर्दिनँ,” उनले भनेकी छन्, “लागूऔषध, ठगी, जालसाजी र तस्करी जस्ता अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीबाट बचाउने काम मबाट हुने छैन ।”

बिज्ञापन

भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने उल्लेख गर्दै उनले कतै अनियमितता भएको जानकारी पाए सशक्त रूपमा उभिने उल्लेख गरेकी छन् । मन्त्री वादीले मन्त्रीको रूपमा पाउने अनावश्यक सुविधा समेत नलिने घोषणा गरेकी छन्। “मन्त्री सुविधाका नाममा अनावश्यक क्वार्टर, घरभाडा वा कूटनीतिक राहदानी लिने छैन,” उनको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

सीमान्तीकृत समुदायको हकमा सम्झौताहीन ढंगले अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने हिंसाविरुद्ध सधैँ लड्ने दाबी गरेकी छन् । सरकारी सेवा लिँदा ‘सर्टकट’ खोज्ने वा राज्यको स्रोतसाधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई आफूले पूर्णतः अस्वीकार गर्ने उनले स्पष्ट पारेकी छन्।

निर्वाचनमा ‘भोट दिएको’ आधारमा कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी सबै नागरिकलाई समान रूपमा सेवा गर्ने मन्त्री वादीको संकल्प छ । उनले लेखेकी छन्, “सुशासन केवल सरकारको नीतिले मात्र होइन, नागरिकको सचेत र सामूहिक प्रयासबाट सम्भव हुन्छ । सम्बन्ध होइन नियमको, र दबाब होइन न्यायको साथ दिऔँ ।” उनले नागरिकका दुःख र आपत्‌मा आफू सधैँ साथमा रहने समेत बताएकी छन्।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

यो पनि पढ्नुहोस

वन उपभोक्ता समुहहरु विभिन्न २४ बुँदे माग राख्दै धर्नामा

आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

धनगढीबाट ६ जना जुवाडे पक्राउ

अत्तरियामा सशस्त्रकै कार्यक्रममा प्रतिबन्धित प्लास्टिकका फूल प्रयोग, अख्तियारमा उजुरी

शुक्लाफाँटामा डिप ट्युबवेल जडानपछि किसान उत्साहित

निजामती विधेयकको मस्यौदामा तीन हजार पाँच सय सुझाव

लम्कीचुहाको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

डडेल्धुराको कैलाश वनका अध्यक्ष मडै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य