वन उपभोक्ता समुहहरु विभिन्न २४ बुँदे माग राख्दै धर्नामा

कैलाली : वन उपभोक्ता समुहहरु विभिन्न २४ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेका छन् । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल,वन सम्पदा उपभोक्ता महासंघ नेपाल सहित विभिन्न सामुदायिक वन समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु धर्नामा बसेका हुन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गेटमा यही वैशाख १० गते देखि उनीहरु शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्दै आएका हुन् ।
उनीहरु दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण र वन व्यवस्थापन योजना अनुसार काठ,दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारबाट घुम्ती कोष तथा बैंक ऋणको रुपमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका २४ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बस्दै आएका छन् ।

बिज्ञापन

सामुदयिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महाससंघ नेपालका केन्द्रिय महासचिव डण्डीराज सुवेदीले वन उपभोक्ताका २४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि आफूहरु धर्नामा बसेको बताए ।

१६ गतेसम्म शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्ने तथा माग पूरा नभए १७ गतेदेखि सुदूरपश्चिमका सवारी साधन वन्द गर्ने उनको भनाई छ । सवारी साधन बन्द पछि पनि मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नभए २५ गतेदेखि सुदूरपश्चिमका डिभिजन वन कार्यालय तथा मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरिने उनले जानकारी दिए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री शिवराज भट्टले सामान्य मागहरुलाई मन्त्रालयले हल गर्ने बताए । उनले भने ‘मन्त्रालयले हल गर्न नसक्ने माग छ भने विधयेक पास गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सभामुख कहाँ लगेर जानु पर्ने हुन्छ ।’

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री सीता वादीले सार्वजनिक गरिन् नगर्ने कामका १० बुँदा: ‘नातावाद र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्नँ’

आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

धनगढीबाट ६ जना जुवाडे पक्राउ

अत्तरियामा सशस्त्रकै कार्यक्रममा प्रतिबन्धित प्लास्टिकका फूल प्रयोग, अख्तियारमा उजुरी

शुक्लाफाँटामा डिप ट्युबवेल जडानपछि किसान उत्साहित

निजामती विधेयकको मस्यौदामा तीन हजार पाँच सय सुझाव

लम्कीचुहाको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

डडेल्धुराको कैलाश वनका अध्यक्ष मडै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य