काठमाडौं : सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त दस्ताबेजले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै रूपान्तरणका लागि पर्याप्त सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले स्थितिपत्र तयार पार्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
स्थितिपत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो निजी लगानी, बेरोजगारी, बढ्दो आयात निर्भरता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा सीमित वित्तीय स्रोतजस्ता समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दस्ताबेजले जलविद्युत् क्षेत्रलाई नेपालको प्रमुख आर्थिक सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विशाल जलस्रोतको उपयोगमार्फत औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विद्युत् निर्यातबाट स्थिर आम्दानी हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा हिमाली सम्पदालाई पर्यटन विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधार गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकको नयाँ आर्थिक अवसरका रूपमा अघि सारेको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न सकिने निष्कर्ष पनि दस्ताबेजले निकालेको छ ।
त्यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्लस्टर, व्यापार सहजीकरण तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थितिपत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पु¥याउने तथा अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य दस्ताबेजमा समेटिएको छ ।
यसका लागि पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।
स्थितिपत्रले अपेक्षित नतिजा नआउनुको मुख्य कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी तथा स्रोतको कुशल उपयोग हुन नसक्नु रहेको औँल्याएको छ ।
