काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न संघ–संस्थालाई ३५ दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको हो। सोही सूचीमा (क्यान) पनि परेको छ। त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले क्यानलाई पत्राचार गरेर क्रिकेट मैदान खाली गर्न भनेको जनाएको छ। त्रिवि र क्यानबीच भएको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिने भएकाले यसपटक सम्झौता नवीकरण नगर्ने संकेत विश्वविद्यालयले दिएको छ।
त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार ठूला क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदा लामो समयसम्म अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रभावित भएकाले सम्झौता थप्ने पक्षमा विश्वविद्यालय नरहेको बताएका छन्। प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले १८ वटा संघ, संस्था तथा संगठनलाई जग्गा खाली गर्न पत्र पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
यता क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने आफूहरूले अहिलेसम्म पत्र प्राप्त नगरेको बताएका छन्। सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र पुग्न ढिलाइ भएको हुन सक्ने त्रिविको भनाइ छ।
यसबीच क्यानको बोर्ड बैठकले त्रिविसँग सम्झौता अवधि थप गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत २३ गते बसेको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारसमक्ष सम्झौता नवीकरणको अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै हाल राखेप मातहत सञ्चालनमा रहेको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान क्यानलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यसअघि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालामा रूपान्तरण गर्ने गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। उक्त परियोजना निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर अहिले मैदान खाली गर्न निर्देशन दिएपछि रंगशाला निर्माणको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
त्रिविको २०८१ सालको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ।
