कैलाली : प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू देखिन थालेका छन्। संस्थागत विस्तार भए पनि विद्यार्थी आकर्षण घट्नु, उद्योगसँग कमजोर समन्वय र दक्ष जनशक्तिको अभावले यो क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ।
प्रदेशभर प्राविधिक शिक्षा विस्तारका लागि १६५ तालिम प्रदायक संस्थाले स्वीकृति पाएका छन् भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सँग आबद्ध ५३ विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी कुल २१८ संस्थाको उपस्थिति भए पनि प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन।
प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरूको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको छ। १३ हजार ४८४ क्षमतामध्ये मात्र ६२ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। कक्षा ९ मा ७१ प्रतिशत भर्ना हुने विद्यार्थी कक्षा १२ पुग्दा ४० प्रतिशतमा झर्ने गरेको तथ्यांकले पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्राविधिक शिक्षाले रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसकेको धारणा र वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण यसका प्रमुख कारण हुन्।
सीप परीक्षण क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा २२ हजार ९३० जनाले सीप परीक्षणमा सहभागिता जनाउँदा ६९ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन्। तर, प्रमाणपत्रपछि रोजगारीमा रूपान्तरण हुने दर अझै न्यून छ।
प्रदेशमा ६२ हजारभन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहे पनि ७४.५ प्रतिशत कामदार अदक्ष रहेको अध्ययनले देखाएको छ। उच्च प्राविधिक (९.६%), व्यावसायिक (८.२%) र प्रशासनिक (७.८%) जनशक्ति न्यून हुँदा उद्योग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव गम्भीर बनेको छ।
शिक्षा र उद्योगबीच समन्वय अभाव पनि अर्को चुनौती बनेको छ। अध्ययनमा सहभागी ७५ प्रतिशत शिक्षालयहरूले उद्योगसँग नियमित सहकार्य नगर्ने बताएका छन्, जसका कारण पाठ्यक्रम उद्योगको आवश्यकतासँग मेल खान सकेको छैन।
पूर्वाधार अभावले पनि गुणस्तरमा असर पारेको छ। धेरै संस्थामा प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कार्यशाला अपर्याप्त छन् भने उपकरणहरू पुराना छन्। ५६ प्रतिशत शिक्षालयले एउटै कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरिरहेका छन्। ओजेटी (On-the-Job Training) मा केही सुधार देखिए पनि तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्ने पक्ष कमजोर रहेको पाइएको छ।
प्रदेशबाट करिब ३.४ लाख युवा बाहिरिएका छन्, जसमा ७४ प्रतिशत रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। तीमध्ये अधिकांश अदक्ष श्रमिक हुनु प्राविधिक शिक्षाको कमजोर प्रभावको संकेत हो । महिलाको सीप परीक्षणमा ४५.४ प्रतिशत सहभागिता सकारात्मक भए पनि रोजगारीमा पहुँच अझै सीमित छ।
यसैबीच, स्पष्ट कानुनी आधारको अभावले पनि समस्या थपिएको छ। सिटिइभिटी सम्बन्धी ऐन नहुँदा नीतिगत अस्पष्टता देखिएको छ। परिषदका अनुसार प्राविधिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेशस्तरीय स्पष्ट नीति, उद्योगसँग साझेदारीमा आधारित पाठ्यक्रम, पूर्वाधार आधुनिकीकरण, प्रशिक्षक क्षमता विकास र रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम आवश्यक छन्।
