कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहमा बेरुजु ४६ करोड बढी बेरुजु

कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका स्थानीय तहको बेरुजु ४६ करोडभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बेरुजु ४६ करोड ३३ लाख ८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

सबैभन्दा बढी भीमदत्त नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । यहाँ १० करोड १९ लाख ८२ हजार देखिएको छ । यस्तै कृष्णपुर नगरपालिकामा ९ करोड ६५ लाख, पुनर्वासमा ७ करोड २० लाख ८ हजार,बेदकोटमा ४ करोड ९७ लाख ९५ हजार र बेलौरीमा ४ करोड ७६ लाख ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै लालझाँडी गाउँपालिकामा ३ करोड ७६ लाख ५४ हजार शुक्लाफाँटामा २ करोड ४७ लाख १४ हजार, दोधारा चाँदनीमा २ करोड १२ लाख ७३ हजार देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बेलडाँडी गाउँपालिकाको रहेको छ । बेलडाँडीको बेरुजु १ करोड २६ लाख २९ हजार देखिएको छ ।

के हो त बेरुजु ?

‘बेरुजु’ को अर्थ बुझ्न पहिला ‘रुजु’ शब्दको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ । रुजु भन्नाले तथ्य प्रमाणित वा पुष्टि गर्ने लेखा परीक्षणको प्रक्रिया हो । विवरणमा देखिएको रकम वा तथ्य वास्तविक हो कि होइन भनेर अन्य प्रमाणहरु पेश गरी पुष्टि गर्ने काम रुजु गर्ने काम हो । यो लेखा परीक्षणको काम पनि हो । रुजुलाई अंग्रेजीमा ‘भेरिफिकेशन’ भनिन्छ । रुजु गर्ने प्रक्रियामा कुनै कारोबार वा रकम परिचालनमा उल्लेख गरिएको विवरण वा तथ्य मिलेमा रुजु (भेरिफाइ) भएको मानिन्छ । तर, तथ्य नमिले त्यो ‘बेरुजु’ मानिन्छ । त्यस्तै रकम परिचालन कानुनसम्मत नभए पनि त्याे बेरूजु मानिन्छ ।

नेपालको सरकारी तथा सार्वजनिक रकम परिचालनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बेरुजु भनेको सार्वजनिक आय र व्ययको प्रचलित कानुनी विधि तथा प्रक्रिया पूरा नगर्दा देखिने अनियमित रकम वा तथ्य हो । प्रचलित कानुन बमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दाको रकमकलमलाई लेखा परीक्षकले ‘बेरुजु’ रकमको रुपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री सीता वादीले सार्वजनिक गरिन् नगर्ने कामका १० बुँदा: ‘नातावाद र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्नँ’

वन उपभोक्ता समुहहरु विभिन्न २४ बुँदे माग राख्दै धर्नामा

आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

धनगढीबाट ६ जना जुवाडे पक्राउ

अत्तरियामा सशस्त्रकै कार्यक्रममा प्रतिबन्धित प्लास्टिकका फूल प्रयोग, अख्तियारमा उजुरी

शुक्लाफाँटामा डिप ट्युबवेल जडानपछि किसान उत्साहित

निजामती विधेयकको मस्यौदामा तीन हजार पाँच सय सुझाव

लम्कीचुहाको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

डडेल्धुराको कैलाश वनका अध्यक्ष मडै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर