कैलाली : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट तयारीमा जुटेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरका योजना छनोटको अधिकार दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गर्न दिइएको छ। सोही आधारमा सांसदहरूले आफूले प्राथमिकता दिएका आयोजनाको विवरण सरकारलाई बुझाइसकेका छन्।
हाल प्रदेशसभामा रहेका ५२ जना सांसदका लागि मात्रै करिब दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको बताइएको छ। यद्यपि प्रभावशाली सांसदहरूले थप बजेट सुनिश्चित गर्न दबाब र बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यसरी सांसद सिफारिसका आयोजनामा मात्रै अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दलका संसदीय दलका नेता, विपक्षी दलका प्रभावशाली सांसद तथा सरकारको शक्ति समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने सांसदहरूले अतिरिक्त बजेट प्राप्त गर्न सफल भइरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणअघि नै सांसदमार्फत योजना छनोट गराउने अभ्यास सुरु गरेको हो। तर सरकारले सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना, लागत तथा छनोटका आधार सार्वजनिक नगरेको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा पनि प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गर्ने सुविधा दिइएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा प्रत्यक्ष सांसदका लागि चार करोड र समानुपातिक सांसदका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा कार्यकर्ता लक्षित साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। तटबन्ध, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, सिँचाइ पोखरी, पदमार्ग निर्माण तथा विद्यालय घेरबारजस्ता योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताइन्छ।
यस्ता आयोजना अधिकांश उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने र ठेक्का प्रक्रियामा समेत अनियमितताको आशंका रहने गरेको स्रोतको दाबी छ। सांसदहरूले सिफारिस गरेका कतिपय योजना आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका जिल्लामा समेत पर्ने गरेको जनाइएको छ।
यसबीच मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर स्रोतका अनुसार सांसदहरूले सिफारिस गरेका अधिकांश योजना भने १० लाख रुपैयाँ हाराहारीका रहेका छन्।
बजेट विनियोजन प्रक्रियामा पारदर्शिता, आवश्यकता र प्रभावकारिताको प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारले सांसद सिफारिसका योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत बढ्न थालेको छ। साभार
